जशपुरनगर : मुख्यमंत्री कार्यालय बगिया जन-आशा का केन्द्र बन रहा है। कैंप कार्यालय बगिया से लोगों को नया जीवन मिल रहा है। विष्णु के सुशासन में छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों से हर मुश्किल आसान हो रही है। ऐसे ही एक कहानी है रामकुमार राम की। जो सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
रामकुमार राम ने बताया कि उनका बहुत ही भयानक दुर्घटना हो गया था। जब से एक्सीडेंड हुआ तब से रामकुमार पूरी तहर से बेहोश थे। उनकी पत्नी श्रीमती अंजली बाई ने बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय बगिया से त्वरित सहायता मिला और उनके पति को डी.के.एस. रायपुर हॉपिस्टल लेकर गए। जहॉ उनके पत्नी का अच्छे से ईलाज हुआ। अब स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। रामकुमार और उसकी पत्नी श्रीमती अंजली ने नई जिन्दगी देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।
छत्तीसगढ़ को केंद्रीय परिवहन मंत्री की सौग़ात, सड़कों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ की मंजूरी
छत्तीसगढ़ में चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का होगा विकास
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली में समीक्षा बैठक में हुए शामिल
सड़कों के विकास से छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगी नई दिशा-विष्णुदेव साय
केन्द्रीय सड़क निधि से 908 करोड़ के आठ कार्यों को मिली स्वीकृति
जशपुरनगर : छत्तीसगढ़ की सड़कों का जाल और मजबूत होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी देकर राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। इस राशि से चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा। श्री गडकरी ने यह घोषणा नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान की।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री अजय टाम्टा और हर्ष मल्होत्रा व छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल रहे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की ताकि कार्यों का समय पर और कुशलता से निष्पादन हो सके। बैठक में परियोजनाओं के विलम्ब के कारणों व रुकावटों पर चर्चा की गयी। इस संबंध में वन विभाग से क्लीयरेंस, राजस्व और खनन से जुड़े अड़चनों को दूर करने व परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा कर अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया गया। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने समस्त प्रगतिरत एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिए।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर चर्चा की गई, इसके साथ ही चार प्रमुख राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (क्च्त्) बनाने की मंजूरी दी गई। बैठक में जिन चार मुख्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई, उनमें उरगा-कटघोरा बाईपास (छभ्-149ठ), बसना से सारंगढ़ (माणिकपुर) फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट, और रायपुर-लखनादोन आर्थिक गलियारा शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है। जिसके लिए केन्द्रीय मंत्री ने कुल 9208 करोड़ स्वीकृत किया है।
वहीं, ’केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ के आठ कार्यों को स्वीकृति’प्रदान की गई है। बैठक में केशकाल घाट व धमतरी-जगदलपुर मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण कार्य की भी मंजूरी दी गयी।
एनएचएआई के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं, पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग को एक माह के अन्दर एजेंसी निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में रायपुर शहर टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रेड सेपरेटर व विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति दी गई। इसके अलावा सड़कों के विकास के लिए 1200 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति मिली है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य के ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करें और समय पर कार्य पूरा करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे स्वयं इन परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखेंगे और हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट तलब करेंगे, ताकि काम में कोई देरी न हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी निष्ठा से इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करेगी, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी और विकास की गति तेज होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वन विभाग के सचिव श्री अमरनाथ प्रसाद सहित राज्य के लोक निर्माण विभाग, राजस्व, खनन और वन विभागों के अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।
परियोजनाओं के प्रमुख बिंदु-
1. रुपये 908 करोड़ के 8 कार्यों की स्वीकृतिरूकेंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) योजना के तहत आठ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।
2. केशकाल घाट का फोरलेन चौड़ीकरणरू केशकाल घाट के फोरलेन चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति दी गई है, जिसे एक महीने के भीतर मंजूरी मिलने की संभावना है। यह परियोजना क्षेत्र में यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी।
3. धमतरी-जगदलपुर मार्ग का फोरलेन चौड़ीकरणरू इस महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति भी दी गई है, जिससे दक्षिण छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
4. समस्त प्रगतिरत और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए समय-सीमा में पूर्णता के निर्देशरू सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छत्तीसगढ़ की सड़कों और राजमार्गों का विकास तेजी से हो सके।
5. एनएचएआई के अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम और बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्गरू इन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए गए हैं, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
6. पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्गरू इस परियोजना के लिए एजेंसी का चयन एक महीने के भीतर किया जाएगा, ताकि सीमा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके।
7. रायपुर शहर में ग्रेड सेपरेटर निर्माणरू रायपुर शहर के टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच सरोना, उद्योग भवन और तेलीबांधा में ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की भी मंजूरी मिली है, जिससे शहर में यातायात की भीड़ कम होगी।
8. विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) और रायपुर-धमतरी मार्ग पर ग्रेड सेपरेटररू इन दोनों स्थानों पर भी ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की सहमति दी गई है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा होगी।
प्रमुख परियोजनाएं
इनमें उरगा-कोरबा कटघोरा रिंग रोड (42.1 किमी)-1,593 करोड़ रुपये, बसना से सारंगढ़ (33 किमी)-490 करोड़ रुपये, सारंगढ़ से रायगढ़ (56 किमी)-825 करोड़ रुपये, रायपुर-लखनादोन इकोनोमिक कॉरिडोर (105 किमी)-6,300 करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं।
अपार आईडी के कार्य को पूर्ण करने नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न
प्रथम चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का 15 अक्टूबर तक अपार आईडी बनाने के दिये गये निर्देश
जशपुरनगर : भारत शासन के दिशा-निर्देशानुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जा चुकी है। विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य और कौशल विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रेक करने के लिए एक अद्वितीय आईडी बनायी जायेगी जो एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। यह आईडी आजीवन रहेगी और आसानी से उपलब्ध होगी। इस आईडी का नाम अपार आईडी होगा।
अपार-आईडी डिजीलॉकर से लिंक करने के लिए एक सिस्टम होगा जो विद्यार्थियों को उनके उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, लर्निंग आउटकम केे अलावा विद्यार्थियों की अन्य उपलब्धियां चाहे वह ओलंपियाड खेल, कौशल प्रशिक्षण या अन्य किसी भी क्षेत्र हो, को डिजिटल रूप से संग्रहण करने का माध्यम होगा। विद्यार्थी भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य से क्रेडिट स्कोर का भी उपयोग कर पायेंगे।
इसी प्रयास से भारत शासन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक छात्र के आधार नंबर के आधार पर अपार आईडी तैयार करेगा जिसके लिए माता-पिता, अभिभावक से सहमति आवश्यक होगी। इसके लिए शाला स्तर पर पालक शिक्षक बैठक 3 एवं 4 अक्टूबर को आयोजित किया जावेगा।
अपार आईडी की सम्पूर्ण क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल द्वारा शिक्षा विभाग के विभिन्न स्तरों पर पदस्थ अधिकारियों को नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसमें जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा, विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, संकुल स्तर पर संकुल प्रभारी एवं संकुल समन्वयक तथा विद्यालय स्तर पर प्राचार्य, प्रधान पाठक एवं व्याख्याता, शिक्षक, स.शि. को नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अपार आईडी के कार्य को पूर्ण करने हेतु सभी स्तर के नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों का दिनांक 28 एवं 30 सितम्बर 2024 को जिला स्तर पर कलेक्टोरेट मंत्रणा कक्ष में 01 दिवसीय प्रशिक्षण डिप्टी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक एवं जिला के प्रोग्रामर द्वारा प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण में अपारआईडी के कार्य के निष्पादन हेतु किये जाने वाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा कर बताया गया है। प्रथम चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का अपार आईडी 15 अक्टूबर 2024 तक बनाने के निर्देश दिये गये उसके पश्चात कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाया जायेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत् आवास मित्र व समर्पित मानव संसाधन के अस्थायी चयन हेतु प्रकाशित सूची में दावा आपत्ति 07 अक्टूबर तक
जशपुरनगर : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत् आवास मित्र, समर्पित मानव संसाधन के अस्थायी चयन हेतु जिला पंचायत जशपुर से कार्यालयीन विज्ञापन 23 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। उक्त चयन हेतु सरल क्रमांक 01 से 1087 तक आवेदन प्राप्त हुए हैं जो जिला पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशित किया गया है एवं जशपुर जिले के वेबसाईट www.jashpur.nic.in पर अपलोड किया गया है।
प्रकाशित सूची में पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों से अपनी पात्रता व त्रुटि सुधार के संबंध में 07 अक्टूबर 2024 तक कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। दावा आपत्ति आवेदन पत्र पंजीकृत डाक व स्पीड पोस्ट से या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् विलंब से प्राप्त दावा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना
विरेंद्र कुमार के पक्के मकान का सपना हुआ साकार
जब से आवास मिला है उनका परिवार भी बहुत खुश
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद
जशपुरनगर : प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है कि स्वयं के लिए एक छांव की व्यवस्था हो जाय। अगर वहीं छांव पक्के हो रहे तो सोने पे सुहागा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सार्थक पहल से राज्य के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का शत प्रतिशत लाभ मिल रहा है।
इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना में जशपुर जिले के विकासखण्ड पत्थलगांव के ग्राम पंचायत पालीडीह के निवासी विरेंद्र कुमार को छांव मिल गया है। कोई आय का साधन ना होने के कारण आवास बना पाना विरेंद्र के लिए पहाड़ खोदने का काम था। उसका पुराना कच्चा मिट्टी एवं छप्पर वाला घर था। विरेंद्र पास टूटी-फूटी झोपड़ी के गिरने का डर बना रहता था। जब ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें बताया कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में शामिल कर लिया गया है और शीघ्र ही उन्हें पक्का आवास मिल जाएगा तब विरेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हितग्राही विरेंद्र कुमार को उनके नाम से आवास आबंटित हुआ और आवास बनाने के लिए 1 लाख 30 हजार राशि मिली। इसके साथ ही मनरेगा के माध्यम से मजदूरी भुगतान भी प्राप्त हुआ।
एस.ई.सी.सी. 2011 के सर्वे सूची एवं ग्राम पंचायत के ग्रामसभा में अनुमोदन उपरांत पी.एम.ए.वाई ग्रामीण योजनांतर्गत पक्के मकान मिलना विरेंद्र कुमार के लिए एक सपने की तरह था। अब आवास आबंटित होने पर विरेंद्र ने अपने स्वयं का आवास निर्माण किया। जिस कारण सपरिवार पक्के मकान में निवास कर रहे हैं। शासन की योजना स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय प्राप्त हुआ साथ ही सरकारी सुविधाएॅं भी मिल रहीं है। जिससे वे कुशललतापूर्वक जीवन-यापन कर रहे हैं। उनकी स्वयं की मेहनत से मात्र गुजारा बस होता था। कच्चे मकानों में रहने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था जैसे हर वर्ष कच्चे आवास को मरम्मत करना पड़ता था। जिससे अधिक खर्च भी होता था और बरसात में सांप-बिच्छू का डर बना रहता था। वे बताते हैं कि जब से आवास मिला है उनका परिवार भी बहुत खुश हैं और अब वे निश्चित होकर मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं।
विरेंद्र कुमार और इनके परिवार वालों ने योजना से उन जैसे गरीब व्यक्ति को भी सर छुपाने के लिए पक्का आवास मिलने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।
अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय ने वरिष्ठजनों का सम्मान कर लिया उनका आशीर्वाद
कार्यक्रम में मौजूद 500 से अधिक वरिष्ठजनों को किया गया सम्मान
वरिष्ठ नागरिकों को उनके लाभ की योजनाओं की दी गई जानकारी
नशा मुक्त भारत अभियान की दिलाई गई शपथ
जशपुरनगर : अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जशपुर जिला मुख्यालय के वशिष्ठ कम्युनिटी हाल में वरिष्ठजनों के सम्मान हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय ने वरिष्ठजनों को सम्मान स्वरूप शॉल व श्रीफल भेंट किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठजनों के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए कहा कि वृद्धजन घर की नींव होते हैं इनकी छाया में सारा घर फलता-फूलता और आगे बढ़ता है। उन्हें सम्मान देने और उनका आर्शिवाद से जीवन में सुख और शांति मिलती है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शांति भगत, नगरपालिका अध्यक्ष श्री राधेश्याम राम, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार भी मौजूद थे। कार्यक्रम में 500 से अधिक वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ भी दिलाई गई।
श्रीमती साय ने कहा कि शासन द्वारा संचालित आयुष्मान योजना और शहीद वीर नारायण स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ हमारे बुजुर्गों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों का 5 लाख रूपए तक पूरी तरह से निःशुल्क इलाज किया जाएगा। राज्य सरकार रामलला दर्शन योजना भी संचालित कर रही है।
उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण, पुनर्वास एवं सम्मान की भावना तथा समाज में उनके प्रति सकारात्मक वातावरण विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं बस पास पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर वरिष्ठजनो के स्वास्थ्य जांच से लिए चिकित्सकीय परामर्श शिविर का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा वरिष्ठजनों को भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियन 2007 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि वरिष्ठजनों को अपने बच्चों से भरण-पोषण प्राप्त करना ना सिर्फ बच्चों का कर्तव्य है अपितु यह वरिष्ठ जनों का अधिकार भी है। बच्चों के द्वारा इस अधिकार के हनन पर वह न्यायालय एवं प्रशासन के पास भी भी अपने अधिकार प्राप्ति के लिए जा सकते हैं।
कार्यक्रम मे समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक श्री टी.पी. भावे ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा वरिष्ठजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री तीरथ-बरत योजना, वयोश्रेष्ठ पुरस्कार योजना, वयोश्री योजना, बहुसेवा केंद्र, दिवा देखभाल केंद्र, बापू की कुटिया, भरण-पोषण अधिकरण जैसी योजना और कार्यक्रम चलाने के साथ ही सरकार के द्वारा वरिष्ठजनों को हवाई यात्रा, रेल यात्रा, आयकर में छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा सिनियर सिटिजन सेविंग स्कीम पर अधिक ब्याज, ब्याज दरों में छूट और फिक्स डिपोजिट पर अधिक ब्याज का लाभ भी दिया जा रहा है।
दृष्टिबाधित बच्चों ने गाया स्वागत गीत
कार्यक्रम में शासकीय दृष्टिबाधितार्थ विशेष विद्यालय गम्हरिया के बच्चों ने अपनी मधुर वाणी से अतिथियों का स्वागत किया। जिसे सुनकर अतिथियों के साथ सभी श्रोता भाव-विभोर हो गए और सभी ने करतल ध्वनि के साथ बच्चों का अभिवादन किया। कार्यक्रम जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती शारदा प्रधान, पार्षदगण श्रीमती नीतू गुप्ता एवं श्रीमती प्रतिमा सहित श्री संतोष सिंह, श्री विष्णु सोनी, सहित अधिकारी-कर्मचारी एवं अन्य लोग मौजूद थे।
कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक
गिरदावरी कार्य में प्रगति लाने के दिए निर्देश
जशपुरनगर : कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज राजस्व अधिकारियों की बैठक ली और राजस्व अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा के भीतर में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आरबीसी छह-चार के तहत पात्र हितग्राहियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के लिए कहा हैै और उनके नजदीकी के वारिसान को ही सहायत राशि देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रिकार्ड दुस्तीकरण, व्यपवर्तन, डिजीटल हस्ताक्षर, आधार प्रविष्टि, अभिलेख शुद्धता, नक्शा नवीनीकरण, आविवादित खाता विभाजन आदि प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा किए।
कलेक्टर डॉ. मित्तल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को गिरदावरी कार्य में भी प्रगति लाने के लिए कहा है। इसके लिए गांव के ही शिक्षित व्यक्ति को सर्वेक्षण कार्य के लिए राजस्व टीम में शामिल करने और गिरदावरी कार्य के दौरान किसान के खेत में पटवारी, आर.आई., तहसीलदार को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
जशपुर जिले में तीन विकासखण्ड जशपुर, कुनकुरी, दुलदुला में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत् डिजिटल गिरदावरी कार्य के लिए चिन्हांकन किया गया है और सामान्य गिरदावरी कार्य भी सतत् रूप से करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, सभी एसडीएम, तहसीलदर और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
विदित हो कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण में निजी सर्वेयर डिजिटल रूप से फसल का सर्वे सभी खेतों में जाकर किया गया है। निजी सर्वेयर प्रतिदिन 30 से 50 खेतों में जाकर ऐप्प में प्लॉट की स्थिति खसरा नंबर, क्षेत्र के मालिक का नाम डालते हुए लगी फसल एवं उसकी जिओ रिफ्रेन्सिंग के रूप में लॉन्गिट्यूट, लैटिट्यूट के साथ तीन फोटो अपलोड करते हैं। जिसका सत्यापन पटवारी और राजस्व निरीक्षक के द्वारा की जाती है जिसके जांचकर्ता के रूप में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कार्य करते हैं।
उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री मस्के हुए सम्मानित
जशपुरनगर : कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री विश्वास राव मस्के को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।
छत्तीसगढ़ में 01 से 30 सितम्बर तक जन आन्दोलन के रूप में आयोजित 7वाँ राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को आयोजित कराने एवं उसकी ऑनलाईन पोर्टल में प्रविष्टि कराने में डिप्टी कलेक्टर श्री मस्के की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही, जिससे जशपुर जिला राज्य में द्वितीय स्थान पर रहा। इस प्रकार उनके द्वारा शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन में उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय कार्य करने के फलस्वरूप प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री जनदर्शन के आवेदनों का गंभीरता से करें निराकरण
विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को शासन की सभी योजनाओं का दे लाभ
कलेक्टर ने साप्ताहिक समय-सीमा की ली बैठक
जशपुरनगर : कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री के घोषणा, कलेक्टर जनदर्शन और समय-सीमा के लंबित प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करने के निर्देश दिए और सभी अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित लंबित आवेदनों को स्वयं समीक्षा करने के लिए कहा है।
कलेक्टर डॉ. मित्तल ने शिक्षा अधिकारी को जर्जन स्कूल भवन की जानकारी देने के लिए कहा है। जिन स्कूलों में मरम्मत की आवश्यकता है उन स्कूलों को मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों को जिन गांवों में ट्रासफार्मर खराब है या बदलने की आवश्यता है उन कार्यो पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और अन्य छूटे हुए लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् चिन्हांकित हितग्राहियों के आवास कार्य को पूर्ण कराने के लिए कहा है। वन अधिकार पटटा से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कहा गया है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत् जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हांकित करने के लिए कहा है और योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के किसानों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। उन्होंने केसीसी का लाभ भी अधिक से अधिक किसानों को देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, वन विभाग के एडीओ श्री निखिल अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू, सर्व एसडीएम सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
