नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर देश के कई हाई कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने CAA को लेकर देश के विभिन्न हाई कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी. केंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी कर 22 जनवरी को सभी दलीलों पर सुनवाई के लिए विचार करने की बात कही है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में उसका मत है कि सीएए संबंधी याचिकाएं हाइकोर्ट देखे और राय में मतभेद होने पर सुप्रीम कोर्ट उन पर विचार करे.इस केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसीटर जनरल जी. मेहता ने कहा था कि अलग-अलग उच्च न्यायालयों के मत अलग हो सकते हैं जिससे समस्या पेश आ सकती है. इसलिए सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए. अब 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकती है.
CAA के खिलाफ देश के कई राज्यों में अभी भी प्रदर्शन हो रहा है. एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए के विरोध में हैदराबाद में तिरंगा यात्रा निकाली. इधर दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जामा मस्जिद में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ.
