शिवांक साहू।।
नरसिहपुर।। कमिश्नर जबलपुर संभाग श्री राजेश बहुगुणा ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में वन व्यवस्थापन, राजस्व कार्यों और विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा शनिवार को की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। श्री बहुगुणा ने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाना सुनिश्चित करें और आम लोगों की समस्याओं का तत्परता से निराकरण करें।
बैठक में कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना, संयुक्तर आयुक्त जबलपुर श्री अरविंद यादव, अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर, सीईओ जिला पंचायत केके भार्गव, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री महेश कुमार बमनहा, श्री आरएस राजपूत व श्री राजेश शाह, डिप्टी कलेक्टर श्री डीएस तोमर व सुश्री संघमित्रा बौद्ध, विभिन्नध विभागों के जिला प्रमुख, वन विभाग के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कमिश्नशर ने वन व्यवस्थापन, वनाधिकार पट्टों और तेंदूपत्ता एवं अन्य वनोपज संग्रहण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी संयुक्त रूप से फील्ड का निरीक्षण करने के उपरांत ही प्राथमिकता तय करके प्रकरणों का वास्तविक निराकरण कराना सुनिश्चित करें। विभागीय अधिकारी गांव-गांव जाकर वनाधिकार के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे प्राप्त करें और नियमानुसार शीघ्र निराकरण करें। सामुदायिक दावों का निराकरण संवेदनशीलता से करें।
कमिश्नकर श्री बहुगुणा ने लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण तत्परता से करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि 30 सितम्बर 2019 तक दर्ज होने वाले सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित करना है। श्री बहुगुणा ने कहा कि एसडीओ राजस्व शिविर के पहले तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एक दिन पहले जाकर प्रकरणों का निराकरण करें। कमिश्नर ने राहत के प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया।
कमिश्नजर ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लंबित प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करने की बात कही। श्री बहुगुणा ने कहा कि ऐसी बसाहट चिन्हित करें, जहां एक ही हैंडपंप है, यदि यह हैंडपंप खराब हो, तो इसे 24 घंटे के भीतर सुधरवाना सुनिश्चित करें। मोटर पम्प के कारण यदि कोई नल. जल योजना बंद हो, तो उसका सुधार 48 से 72 घंटे के बीच सुनिश्चित करें और जलापूर्ति शुरू करायें। नल-जल योजनाओं से स्कूलों को नल कनेक्शन अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें। उन्होंने खाद. बीज की उपलब्धता, खाद-बीज कीटनाशक की सैम्पलिंग के बारे में जानकारी ली।
कमिश्नटर श्री बहुगुणा ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रत्येक सेक्टर में आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र का स्वरूप देने के निर्देश भी दिये। उन्होंने ऐसे आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों की नियमित मॉनीटरिंग और निरीक्षण की जरूरत बताते हुए कहा कि निरीक्षण में न केवल बच्चों की उपस्थिति बल्कि उनके व्यवहार और एनर्जी लेवल पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
कमिश्नकर ने जिले में मातृ. मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर एवं सकल प्रजनन दर में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए गांव-गांव में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जावे। इस दिशा में स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर प्रभावी तरीके से कार्य करें। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जावे, इनका ओरिएंटिऐशन कराया जाये। एएनएम की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। टीकाकरण का कार्य समय से पूर्ण किया जावे। उन्होंने एंटी वेनम और रेबीज के टीकों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्हें अवगत कराया गया कि जिले में ये टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कमिश्न र ने एंटी वेनम और रेबीज के टीकों की उपलब्धता के बैनर पोस्टर बनवाकर अस्पताल, थाना, तहसील, जनपद समेत महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर लगवाने के निर्देश दिये।
संभागीय कमिश्नर श्री बहुगुणा ने कहा कि गत दिवस आयोजित गौ सेवक मैत्री कार्यकर्ताओं की कार्यशाला की भांति प्रत्येक 4 माह में एक बार कार्यशाला का आयोजन अनिवार्य रूप करें। गौ सेवक मैत्री कार्यकर्ताओं को पशुओं के उपचार के लिए प्रेरित करें।
कमिश्न र ने लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को गत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2016. 17 के पहले के सभी निर्माण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र एवं 2016. 17 के निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र नवंबर माह तक जारी करें। श्री बहुगुणा ने कहा कि समन्वित कृषि प्रणाली में चयनित किसान नवीन गतिविधि से जुड़ें, इसके लिए उन्हें अच्छी तरह से बतायें।
बैठक में कमिश्नार ने रबी खरीफ फसलों के उपार्जन एवं किसानों को राशि के भुगतान, पेयजल की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, खाद. बीज की उपलब्धता एवं वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मातन निधि, सीएम हेल्पलाइन, संबल योजना में पंजीकृत हितग्राहियों के सत्यापन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजनाओं आदि की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिये।
