कोरिया। बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कसरा में विकास कार्यों की आड़ में जीएसटी चोरी और फर्जी बिलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों ने पंचायत स्तर पर चल रहे इस टैक्स एवेज़न गेम की परतें खोल दी हैं।
RTI में खुलासा — जिन दुकानों से खरीदी दिखाई गई, वहाँ सामान है ही नहीं!
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत के सरपंच और सचिव ने कई दुकानों के फर्जी बिल लगाकर लाखों की राशि आहरण की है। जिन दुकानों से खरीदी दर्शाई गई है, उनमें वह सामग्री कभी खरीदी ही नहीं गई, बल्कि कई दुकानों का जीएसटी पंजीकरण तक मौजूद नहीं है। इसके बावजूद उन्हीं दुकानों से भुगतान दिखाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया। यह स्पष्ट रूप से वित्तीय नियमों का उल्लंघन और जीएसटी चोरी का मामला है।
छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय आचार संहिता के अनुसार —
“शासकीय धन से खरीदी केवल जीएसटी पंजीकृत विक्रेता से ही की जाएगी, और भुगतान जीएसटी सम्मिलित बिल पर ही संभव होगा।”
यानि बिना जीएसटी बिल के भुगतान गैरकानूनी है, और इसके लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
जाँच में मिलीं चौंकाने वाली बातें
RTI दस्तावेज़ों से सामने आया कि— कई दुकानों के नाम काल्पनिक हैं, कुछ के पास जीएसटी नंबर नहीं है, और कई के पास माल सप्लाई का कोई सबूत तक नहीं।
ग्रामीणों की मांग — “उच्च स्तरीय जांच हो”
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि “विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन की लूट मचाई जा रही है।”
उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
विभाग की चुप्पी पर सवाल
फिलहाल विभागीय अधिकारी मौन साधे हुए हैं, जिससे जनता में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार और जीएसटी चोरी के ऐसे खेल भविष्य के विकास कार्यों को ठप कर देंगे — और शासन व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा।
