नरसिंहपुर : कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशन में प्रत्येक विकासखंड स्तर पर जिला स्तरीय निरीक्षण दल का गठन कर हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों की सतत मॉनीटरिंग की जा रही है।
इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनिल व्यौहार ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमना, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुराछ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समनापुर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया, शासकीय हाई स्कूल इमलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने प्राचार्यों एवं स्टॉफ की उपस्थिति में छात्र- छात्राओं की नियमित उपस्थिति, शाला एवं कक्षा का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार करने, छात्र- छात्राओं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड के अनुसार शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करने, कक्षा 10 वीं व 12 वीं में प्रत्येक विषय के लिए पालक को स वार्डन नियुक्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षक समय पर शाला में उपस्थित होकर कक्षा शिक्षण कराने और जो छात्र कमजोर हैं उनको कार्ययोजना के अनुसार शिक्षण कार्य कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बोर्ड पैटर्न पर प्रश्न पत्र तैयार कर निर्धारित समय में हल करवाने का अभ्यास करवायें, जिससे टाइम मैनेजमेंट के अनुसार उनकी लेखन क्षमता में वृद्धि के साथ वार्षिक मूल्यांकन के दौरान विद्यार्थियों का आत्मविश्वास के साथ बिना हड़बडाहट के लिख सकें।
छात्रवृत्ति के लिए जिनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनकी संख्यात्मक जानकारी सहित विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव भेजने, सुशासन दिवस के अनुसार जिनके जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, उसे डिजिटल बनवाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये। साथ ही आगामी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में अधिक से अधिक ऑनलाइन नामांकन करने, विगत सत्र की अपेक्षा और अच्छे परिणाम लाने के लिए शाला में विधिवत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये। परिणाम खराब आने की स्थिति में संबंधित विषय के शिक्षक की दो वेतन वृद्धि काटने के स्पष्ट निर्देश दिए।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षा दसवीं व बारहवीं के छात्र- छात्राओं से परीक्षा की तैयारी को लेकर चर्चा की और उनके जिज्ञासाओं का समाधान किया। साथ ही कार्ययोजना अनुसार शैक्षणिक स्तर का अवलोकन किया।
केन्द्र सरकार द्वारा व्यापारी एवं थोक विक्रेताओं के गेहूं के अधिकतम स्टॉक सीमा नियत
ऑनलाइन करना होगा स्टॉक की स्थिति की घोषणा
नरसिंहपुर : उपभोक्ता संरक्षण, खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार व्यापारी एवं थोक विक्रेता के गेहूं स्टॉक की सीमा नियत की गई है। इस संबंध में राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देशित किया है कि उक्त समस्त इकाईयां खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evgoils.nic.in/wsp/login पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी। यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस के अंदर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लायेंगे।
उल्लेखनीय है कि व्यापारी/ थोक विक्रेता एक हजार टन, रिलेटर प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 5 टन, बिगचेन रिटेलर के प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक वशर्ते कि उनके सभी आउटलेट और डिपो पर स्टॉक की अधिकतम मात्रा (आउटलेटो की कुल संख्या से 5 गुणा) मीट्रिक टन हो। प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत मात्रा को अप्रैल 2025 तक शेष महीनों से गुणा के बराबर की अधिकतम स्टॉक सीमा नियत की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने गेहूं से संबंधित व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे अपने गेहूं के धारित स्टॉक को उक्त पोर्टल में नियमानुसार प्रविष्टि करें।
रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के लिए कलेक्टर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी
निर्धारित शर्तों का करना होगा पालन
नरसिंहपुर : जबलपुर डिवीजन के इटारसी- जबलपुर खंड पर रेलवे लेवल क्रासिंग नंबर 286, 287 व 293 के लिए अंडरब्रिज के प्रस्तावित निर्माण के पूर्व रेलवे लेवल क्रासिंग बंद करने के लिए कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये हैं। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोटेगांव के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभिन्न शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है।
जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार जिन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, उनमें ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान रेलवे फाटक बंद नहीं किया जावे, यदि फाटक बंद किया जा रहा है, उस स्थिति में वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जावे। किसी भी स्थिति में आवागमन बाधित नहीं हो। अंडरब्रिज निर्माण पश्चात जलभराव की स्थिति निर्मित न हो। उक्त स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में रेलवे द्वारा जलभराव के उचित निपटान की व्यवस्था की जावे। अंडरब्रिज निर्माण पश्चात अंडरब्रिज के दोनों और प्रकाश व्यवस्था रेलवे द्वारा की जावे। उक्त रेलवे फाटक को अंडरब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही तथा अंडरब्रिज से आवागमन प्रारंभ होने के पश्चात ही स्थाई रूप से बंद किया जावे।
कलेक्टर ने जबलपुर डिवीजन के इटारसी- जबलपुर खंड पर रेलवे क्रासिंग नंबर 286, 287 व 293 को बंद किये जाने के लिए उक्त शर्तों का पालन करने की दशा में अनापत्ति प्रदान की गई है।
19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक मनाया जाएगा
नरसिंहपुर : केंद्र सरकार द्वारा चौथा सुशासन सप्ताह 19 से 25 दिसंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। सुशासन सप्ताह के तहत “प्रशासन गाँव की ओर” अभियान चलाकर केंद्र शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त कर एवं लंबित आवेदनों का शतप्रतिशत निराकरण किया जाएगा। लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों का सैचुरेट भी किया जाएगा। आवेदनों के निराकरण से संबंधित पूरी जानकारी इस ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इसी तारतम्य में जिले में सभी विकासखण्डों में विभिन्न गतिविधियों/ कार्यशालाओं/ शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने बुधवार सुबह कमिश्नर व कलेक्टर्स के साथ सुशासन सप्ताह “प्रशासन गाँव की ओर” मनाये जाने के संबंध में वीसी के माध्यम से निर्देशित किया है। वीसी कक्ष में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले, ज़िला पंचायत सीईओ श्री दलीप कुमार एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
रोल प्रेक्षक 19 दिसम्बर को लेंगे नरसिंहपुर में बैठक
नरसिंहपुर : रोल प्रेक्षक व आयुक्त जबलपुर श्री अभय वर्मा का जिले में द्वितीय भ्रमण 19 दिसम्बर को प्रस्तावित है। आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में 19 दिसम्बर को दोपहर 2.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नरसिंहपुर में बैठक लेंगे।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के मान से फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 प्रचलित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा नामावली के पुनरीक्षण कार्य के लिए पर्यवेक्षक के लिए आयुक्त जबलपुर को नरसिंहपुर जिला का रोल प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। यह जानकारी अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर ने दी है।
