केंद्र सरकार बिजनेस के लिए बिना किसी गारंटी के लोन देती है. यह योजना विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है. इसका नाम पीएम स्वनिधि योजना है. सरकार ने खासतौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरुआत की है, जिसमें सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले और फास्ट फूड की छोटी दुकानें जैसे लोग शामिल हैं.
केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन देती है, लेकिन 50 हजार रुपये का कर्ज लेने के लिए आपको अपनी साख बनानी होगी इसलिए सबसे पहले इस योजना के तहत किसी को भी 10 हजार रुपए का लोन मिलेगा. एक बार ऋण चुकाने के बाद दुगुनी राशि दूसरी बार ऋण के रूप में ली जा सकती है. आवेदन स्वीकृत होने के बाद, ऋण राशि आपके खाते में तीन किस्तों में स्थानांतरित कर दी जाती है
मान लीजिए कोई व्यक्ति बाजार में सड़क किनारे सब्जी की दुकान लगाना चाहता है. इसके लिए उन्होंने स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपये का कर्ज लिया. फिर उसने समय पर ऋण राशि चुका दी. ऐसे में वह व्यक्ति दूसरी बार इस योजना के तहत 20 हजार रुपए का कर्ज ले सकता है. इसी प्रकार तीसरी बार में वह 50 हजार रुपये के ऋण का पात्र होगा. इस योजना की खास बात यह है कि सरकार लोन पर सब्सिडी भी देती है.
रेहड़ी-पटरी वालों को कैशबैक समेत डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना का बजट बढ़ाया था. पीएम स्वनिधि योजना के तहत ली गई ऋण राशि को एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाया जा सकता है. आप हर महीने किस्तों में ऋण राशि चुका सकते हैं. इस योजना के तहत लोन लेने के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है और आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए.