भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के कार्मिकों का वेतन समझौता एक जनवरी 2017 से लंबित है। अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठनों ने मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक आवाज उठाई। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा सांसदों ने भी कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की। देश के 500 से ज्यादा सांसदों ने चिठ्ठी तक लिखी। सरकार ने अफोर्डेबिलिटी क्लाज यानी तीन साल तक घाटे में रहने वाली इकाइयों में वेतन समझौते पर रोक लगा दी है। इस वजह से वेतन समझौता नहीं हो रहा है। इसी बीच भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने वेतन समझौते पर सरकार से जवाब मांगा है। राज्यसभा प्रश्नकाल में ‘सेल कर्मियों का वेज रीविजन क्यों नहीं हो रहा है’ के मुद्दे पर प्रश्न, मंत्रालय से की हैं। जिसका जवाब चार दिसंबर को इस्पात मंत्री द्वारा दिया जाएगा।
