मनगटा वन चेतना केन्द्र के आसपास पिछले डेढ़ दशक में रिसॉर्ट का ऐसा जाल बिछा है, जिसने वन क्षेत्र की शांति और पर्यटन की मूल भावना दोनों को प्रभावित कर दिया है।
सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि इन रिसॉर्ट के संचालन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों से कोई स्पष्ट अनुमति नहीं ली गई। संचालकों ने पंचायतों से बिजली कनेक्शन और आवास निर्माण के नाम पर एनओसी प्राप्त की, लेकिन बाद में उन्हीं परिसरों को व्यावसायिक रिसॉर्ट में तब्दील कर दिया।
इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पंचायतों को वास्तविक उद्देश्य बताए बिना अनुमति हासिल की गई और क्या यह पूरा कारोबार नियमों को दरकिनार कर संचालित हो रहा है।
मनगटा क्षेत्र में चीतल और अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण के उद्देश्य से वन चेतना केन्द्र की स्थापना की थी। सुरक्षित घेराबंदी और प्राकृतिक वातावरण के कारण यह क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना।
लेकिन पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए बाहरी निवेशकों और जमीन कारोबारियों ने यहां बड़े पैमाने पर जमीन खरीदकर रिसॉर्ट निर्माण शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र निजी रिसॉर्ट से भर गया।
आरोप है कि कई रिसॉर्ट संचालकों ने किसानों से कम कीमत पर जमीन खरीदी, जबकि कुछ मामलों में सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायतें भी सामने आई हैं। प्रशासन द्वारा हाल के वर्षों में कुछ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई, लेकिन अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया।
