हमारे हिन्दुस्तान में एक परंपरा-सी बन गई है। जब चुनाव का माहौल आता है, तब नेता जनता के बीच जाकर उनके पैर छूते हैं, वादे करते हैं और विभिन्न प्रकार से समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कई जनप्रतिनिधियों पर यह आरोप लगता है कि वे जनता की समस्याओं से दूर हो जाते हैं और पाँच वर्षों तक आम लोगों का शोषण होता रहता है।
कोई भी राजनीतिक दल हो, जनता के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि सभी दल अपने-अपने हितों में व्यस्त हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जातिवाद भी हावी होता दिखाई दे रहा है। जिस समाज का व्यक्ति चुनाव जीतता है, उस पर अक्सर अपने ही समाज को प्राथमिकता देने के आरोप लगते हैं। वहीं किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति पर संकट आने पर उसे अपनी समस्या समाधान के लिए नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाती।
यह भी चर्चा का विषय बना रहता है कि कई जनप्रतिनिधियों के आसपास बड़ी संख्या में समर्थक और प्रभावशाली लोग रहते हैं। जनता के बीच ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को विशेष लाभ पहुँचाए जाते हैं। वहीं सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में धनबल के प्रभाव से भ्रामक अथवा अपुष्ट समाचार प्रसारित किए जाने के आरोप भी समय-समय पर सामने आते रहते हैं। वर्तमान समय में कुछ लोग स्वयं को मीडिया से जुड़ा बताकर प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं। कई बार छोटे स्तर के प्रभावशाली लोग भी अधिकारियों के निकटता का प्रदर्शन कर स्वयं को अत्यधिक शक्तिशाली साबित करने की कोशिश करते हैं।
आम जनता का एक वर्ग विभिन्न व्यवस्थाओं से परेशान दिखाई देता है। सहकारी समितियों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर भी कई प्रकार की शिकायतें सामने आती रहती हैं। आरोप लगाए जाते हैं कि पात्र व्यक्तियों को अपात्र घोषित कर दिया जाता है, जबकि कुछ अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल जाता है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जाँच और सत्यापन आवश्यक है। जनचर्चाओं में यह भी कहा जाता है कि कुछ समितियों का संचालन सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित हो गया है और एक ही व्यक्ति कई समितियों का संचालन कर रहा है। इन आरोपों की सत्यता की जाँच संबंधित विभागों और प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए।
जनता की अपेक्षा है कि जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी इन विषयों पर गंभीरता से ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुँचे। यदि कहीं अनियमितता या भ्रष्टाचार है, तो उसकी निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।
