शहडोल / जयसिंहनगर |
विशेष रिपोर्ट- बेनी माधव कुशवाहा जिला रिपोर्टर शहडोल
शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंहनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत सीधी के रिमार नकटा टोला क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन और ओवरलोड वाहनों का मामला अब प्रशासनिक चुनौती बनता जा रहा है।
भाजपा पदाधिकारियों द्वारा लिखित शिकायत दिए जाने के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया और 9 मई 2026 को दोपहर लगभग 2 बजे एसडीएम जयसिंहनगर द्वारा ओवरलोड रेत से भरी एक गाड़ी को पकड़कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया।
हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, क्योंकि क्षेत्र में अब भी लगातार अवैध रेत परिवहन जारी है और रेत माफियाओं के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं।
भाजपा के लेटर पैड पर हुई थी शिकायत
जानकारी के अनुसार भाजपा मंडल सीधी (जयसिंहनगर) अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा 25 अप्रैल 2026 को थाना प्रभारी सीधी को लिखित आवेदन सौंपकर रिमार नकटा टोला मार्ग से गुजरने वाले ओवरलोड डंपरों और ट्रकों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी।
शिकायत में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि अवैध रेत से भरे भारी वाहन गांव की बस्ती और हाईवे मार्ग से तेज गति में गुजरते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
साथ ही सड़कों की हालत तेजी से खराब हो रही है और उड़ती धूल से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हो रहा है।
SDM की कार्रवाई के बाद भी उठ रहे सवाल
9 मई को एसडीएम जयसिंहनगर द्वारा एक ओवरलोड रेत वाहन पकड़े जाने के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन चाहे तो रोजाना दर्जनों ओवरलोड वाहन पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि यह कारोबार खुलेआम संचालित हो रहा है।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई केवल एक वाहन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अवैध खनन, परिवहन और संरक्षण देने वाले पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए।
जिला खनिज विभाग और कलेक्टर से बड़ी कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर शहडोल, जिला खनिज विभाग तथा स्थानीय विधायक से मांग की है कि—
अवैध रेत परिवहन पर स्थायी रोक लगाई जाए
ओवरलोड वाहनों की नियमित जांच हो
क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जाए
गांवों में धूल और प्रदूषण रोकने पानी का छिड़काव कराया जाए
अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो
जनता में बढ़ रहा आक्रोश
ग्राम पंचायत सीधी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा और गांवों की सड़कें किसी भी कीमत पर रेत माफियाओं के हवाले नहीं छोड़ी जा सकतीं।
बड़ा सवाल
जब राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद भी अवैध रेत कारोबार नहीं रुक रहा, तो आखिर प्रशासनिक कार्रवाई का डर किसे है?
