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सरकारी बोरिंग पर निजी कब्जा, ग्रामीणों को पेयजल संकट — प्रशासन की निष्क्रियता पर उठे गंभीर सवाल………….

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रिपोर्ट: श्री राम रजवाडे जिला रिपोर्टर बैकुंठपुर

बरदिया (गोबरी पारा) |

ग्राम पंचायत बरदिया के गोबरी पारा में पेयजल संकट ने गंभीर रूप ले लिया है। आरोप है कि शासकीय बोरिंग पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा निजी मोटर पंप लगाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है,

जिसके चलते आम ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह बोरिंग सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थापित की गई थी, लेकिन वर्तमान में उस पर निजी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि दिनभर पानी की किल्लत बनी रहती है, जबकि कब्जाधारी अपने निजी उपयोग के लिए निर्बाध रूप से पानी का दोहन कर रहे हैं।

इससे न केवल जलसंकट गहराया है, बल्कि सामाजिक असंतोष भी बढ़ रहा है।

प्रशासनिक नियमों के तहत शासकीय जलस्रोतों पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा पूर्णतः अवैध है। इसके बावजूद संबंधित विभागों की निष्क्रियता और निगरानी की कमी सवालों के घेरे में है।

यह स्थिति शासन की योजनाओं और जनहितकारी व्यवस्थाओं पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से अवैध मोटर पंप हटाया जाए और बोरिंग को पुनः सार्वजनिक उपयोग के लिए मुक्त कराया जाए।

साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह मामला व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या पर कब तक संज्ञान लेते हैं और क्या ठोस कार्रवाई करते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रशासनिक नियमों के तहत शासकीय जलस्रोतों पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा पूर्णतः अवैध है। इसके बावजूद संबंधित विभागों की निष्क्रियता और निगरानी की कमी सवालों के घेरे में है।

यह स्थिति शासन की योजनाओं और जनहितकारी व्यवस्थाओं पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से अवैध मोटर पंप हटाया जाए और बोरिंग को पुनः सार्वजनिक उपयोग के लिए मुक्त कराया जाए।

साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

 

यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह मामला व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या पर कब तक संज्ञान लेते हैं और क्या ठोस कार्रवाई करते हैं।

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