👉 कोरिया वन मंडल में आदेशों की अवहेलना! ट्रांसफर के बाद भी रेंजर जमे—प्रशासन की साख पर सवाल ? 👉 एक माह बाद भी प्रभार हस्तांतरण नहीं—क्या विभागीय अनुशासन हुआ कमजोर? उच्च अधिकारियों की भूमिका पर उठे गंभीर प्रश्नन…………

मुख्य हेडलाइन:

निलेश सोनी………..

कोरिया वन मंडल में प्रशासनिक व्यवस्था और अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

25 फरवरी 2026 को जारी वन परिक्षेत्र अधिकारियों (रेंजरों) के स्थानांतरण आदेश के बावजूद, एक माह बीत जाने के बाद भी कई अधिकारी अपने-अपने पूर्व पदों पर कार्यरत हैं।

नियमों के अनुसार, स्थानांतरण आदेश जारी होते ही संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होता है तथा पूर्व पद का प्रभार विधिवत हस्तांतरित किया जाना अनिवार्य होता है।

किन्तु वर्तमान स्थिति में न तो प्रभार का समुचित हस्तांतरण हुआ है और न ही आदेशों का समयबद्ध पालन।

सूत्रों के अनुसार, “मार्च क्लोजिंग” का हवाला देकर प्रक्रिया को टाला जा रहा है, जबकि प्रशासनिक दृष्टि से यह तर्क पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना जा रहा।

इससे विभागीय कार्यप्रणाली में शिथिलता और आदेशों की अवहेलना की स्थिति स्पष्ट परिलक्षित हो रही है।

इस पूरे घटनाक्रम ने उच्च अधिकारियों की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

यदि समय रहते इस पर कठोर एवं पारदर्शी कार्रवाई नहीं की गई, तो यह स्थिति विभागीय अनुशासन और प्रशासनिक विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस मामले में उच्च स्तर पर शिकायत की तैयारी की जा रही है, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

👉 अब अपेक्षा की जा रही है कि संबंधित अधिकारी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि शासन के आदेशों की गरिमा और प्रशासनिक व्यवस्था की साख बनी रहे।