हिन्दुस्तान के हर राज्यों में बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। जहां बिजली स्मार्ट मीटर की शुरुआत के साथ ही आम जनता के बीच कई सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्मार्ट मीटर आम जनता को ठगने का एक तरीका है। और स्मार्ट मीटर की आपूर्ति करने वाली कंपनी पर कमीशनखोरी के आरोप लग रहे हैं। कई राज्यों से शिकायतें आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली के बिल में अचानक से अनावश्यक वृद्धि हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके बिजली के बिल एक हजार रुपये से बढ़कर पांच हजार रुपये से अधिक हो गए हैं। वहीं कुछ राज्यों में महिला योजना के तहत एक हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। जबकि महिला योजना के अन्तर्गत एक हजार रूपये देकर उसी परिवार से चार से पंाच हजार रूपये तक बिजली का बिल आ रहा है इसे ठगा नही ंतो क्या कहेंगे ?
लोगों में चर्चाऐं है कि, नेताओं और मंत्रियों को बिजली बिल की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके घरों में बिजली की व्यवस्था अक्सर अलग से की जाती है। जिस जनता के बल बुते पर विधायक व मंत्री फ्री जाना, फ्री खाना, फ्री बिजली और लाखों शासन से पैसा लेते है वहीं नेता और मंत्री जनता के साथ हो रही लूट को देखकर भी अनदेखा कर रहे है। लेकिन आम जनता को स्मार्ट मीटर के कारण परेशानी हो रही है, खासकर बिजली बिल में वृद्धि के कारण। यहां तक कि, स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका अक्सर कंपनियों को दिया जाता है। परंतु इन कंपनियों के कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आते हैं, लेकिन कभी-कभी वे बिना बताए मीटर लगा देते हैं।
कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है कि, स्मार्ट मीटर किसी लाईट से कनेक्शन हो या न हो हवा में भी मीटर लाईट बताने लगता है। मोदी सरकार जी के जीएसटी के स्थान पर स्मार्ट मीटर उससे ज्यादा घातक साबित हो रहा है। हमारे देश के हर हितग्राही इससे पीड़ित है कि, पूर्व में चार सौ यूनिट पर हाफ बिजली बिल पटाना पड़ता था आज बिजली विभाग में बिजली घटाने की जगह बढ़ा दिया गया है। जो कि जनता के लिए घातक साबित हो रहा है।
