नरसिंहपुर : मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर कार्यालय सहित सभी विभागों के कार्यालयों में ई- ऑफिस प्रणाली लागू होना है, जिसकी शुरुआत शीघ्रता से प्रारंभ करने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैक में दिये।
सभी कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू होना है जिसके तहत कागज का उपयोग सीमित होगा और कार्य करने में आसानी होगी तथा सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण हो सकेंगे। ई-ऑफिस एक डिजिटल वर्कप्लेस समाधान है, जो सरकारी कार्यालयों में कागज रहित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह प्लेटफार्म सुरक्षित और कुशल है, जो सरकारी कार्यालयों में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। ई-ऑफिस को सरकारी कार्यालयों में समावेश करने से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती पटल ने कहा कि अधिकारी सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण प्राथमिकता से करें। इसमें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में उन्होंने कहा कि जिन विभागों के सीएम हेल्प लाइन में बी,सी और डी ग्रेडिंग है, वे सभी अधिकारी इस पर विशेष ध्यान देकर संतुष्टिपूर्वक निराकरण करवायें। सभी विभाग प्रकरणों की गंभीरता को समझें और उनके निराकरण की दिशा में कार्य करें।
परिवहन विभाग करें सख्ती से कार्रवाई
बैठक में कलेक्टर ने परिवहन विभाग द्वारा बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिये। साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान जारी रहे। वाहन चालकों के लिए विभाग नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन नियमित तौर पर करता रहे। सभी विद्यालयों में शामिल बस वाहनों की जानकारी जैसे गाड़ी नंबर, ड्रायवर का नाम, मोबाइल नंबर, बस रूट आदि की शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं परिवहन के पास भी अनिवार्य रूप से हो। इसके अलावा समस्त एसडीएम अपने स्तर पर पटाखा विक्रय स्थानों, गोदामों का भी निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का जायजा लेते रहें। सभी सीएमओ नगरीय निकायों में कार्रवाई के माध्यम से बिल बोर्ड हटाने का काम प्राथमिकता से करें।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
