इस मामले में बीएमओ (विकासखंड शिक्षा अधिकारी) पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जो कि चर्चा में यह भी बात सामने आ रही है कि, इन अवैध विद्यालयों के नाम पर हर महीने पैसे लिए जा रहे हैं। यह मामला धोखाधड़ी के दायरे में आता है और शासन को धोखे में रखकर कई विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।
आवेदक द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद, शिकायत अभी भी लंबित है। जिससे यह सवाल उठता है कि, आवेदक की शिकायत पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, आवेदन के आधार पर इस समाचार को प्रकाशित किया जा रहा है।
