छत्तीसगढ़ में अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकारियों की वास्तविक भूमिका पर सवाल उठाया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी की भूमिका दबाव अधिकारी की नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक और कानूनी अधिकारी की होती है।
वही छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है जो कि, छत्तीसगढ़ में तालाबों के मामले में राजस्व विभाग के आदेश पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें पूर्व के दस्तावेजों के आधार पर निस्तार एवं तालाब को सार्वजनिक निस्तार के लिए अंकित किया गया था। जिसमें राजस्व विभाग ने अपने आदेश में स्टेय के नाम पर कृषि भूमि अंकित की, जिसको संभाग स्तर पर कमिश्नर के निर्देश का उल्लंघन माना जा रहा है। तथा कमीशनर ने सर्वोच्च न्यायालय का उदाहरण देते हुए पुनः तालाब को उसके अस्तित्व में लाने के लिए आदेश भी दिया था, राजस्व विभाग ने किस आधार व किसके आदेश पर तालाब को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया ? परंतु इस मामले में भू-माफियों का दबाव और राजनीतिक दबाव से सब कागजों में दब गये।
छत्तीसगढ़ भाजपा से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। जो लोगों द्वारा राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे पद का दुरुपयोग माना जा रहा है।
लोगों में तरह-तरह की चर्चाऐं है कि, राजस्व विभाग न्यायालय मंे नियम के अनुसार लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। जानकार सूत्र बताते है कि, या तो राजस्व विभाग न्यायालय के आधार पर लोगों को न्याय नहीं मिलता या फिर पैसा और राजनितिक दबाव पर।
बता दें कि, इस संबंध को लेकर सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी जाती है तो उसे भी टाल-मटोल किया जाता है, जब निस्तार की भूमि पर कमीशनर के आदेश का अवहेलना की जाती है। तो इससे प्रतीत होता है कि, पैसे व राजनितिक दबाव ही माना जायेगा। राजस्व विभाग कब तक अपनी कलम का दूरूपयोग करता रहेगा ? और आगे कब तक इस पद का दूरूपयोग किया जाता रहेगा ?
छत्तीसगढ़ स्तर पर जगह-जगह तालाब व निस्तार को लेकर आवाज उठाई जा रही है पर राजस्व विभाग सभी को नजर-अंदाज करता जा रहा है ऐसा खेल कब तक जलता रहेगा ? और क्या छत्तीसगढ़ भाजपा इस पर ध्यान देगी या नहीं ?
