नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए हुआ जागरूकता सत्र का आयोजन
नरसिंहपुर : “हम होंगे कामयाब” अभियान के तहत समस्त शासकीय और प्राइवेट संस्थानों के कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध, प्रतितोष, प्रतितोषण अधिनियम 2013 और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के बारे में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की विशेष मौजूदगी में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए जागरूकता सत्र का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया।
इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख मौजूद थे।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने अधिनियम की मंशा स्पष्ट करते हुए समस्त विभाग प्रमुखों से उनके अधीनस्थल आने वाले समस्त कार्यस्थलों पर तत्काल आंतरिक परिवाद समिति गठन करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति और जहां पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया गया जाना हो, वहां स्थानीय परिवाद समिति के गठन की सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश दिये।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने सभी विभागों को पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यस्थल पर जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां कार्यालय प्रमुख के द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। आंतरिक परिवाद समिति में कुल 4 सदस्य होंगे। एक पीठासीन अधिकारी (ज्येष्ठ स्तर की महिला), दो सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध या सामाजिक कार्य व विधिक ज्ञान रखने वाले हों तथा एक एनजीओ सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित हो, के समन्वय से आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जायेगा। समिति की कम से कम आधी सदस्य संख्या महिलाओं की होगी। शासकीय/ अशासकीय/ संगम/ कॉर्पोरेट, व्यवसायिक, प्रतिष्ठान, बैंक, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, खेल अकादमी, मंडी और यदि कोई ऐसे स्थानों जहां 10 से कम कार्मिक संख्या होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति का गठन न किया गया हो या परिवाद स्वयं नियोक्ता के विरूद्ध हो, लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जायेगा। आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किये जाने पर नियोजक के विरूद्ध 50 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि जिले में स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जा चुका है। आंतरिक परिवाद समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रचलन में है। इस अवसर पर महिलाओं की कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित एसएचई पोर्टल की जानकारी भी दी गई।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए पांच उद्यमियों का चयन
नरसिंहपुर : कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के अनुमोदन उपरांत जिले में विकासखंड स्तर पर स्थापित की गई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए पॉच युवा उद्यमियों का चयन किया गया है।
उप संचालक कृषि श्री उमेश कुमार कटहरे ने बताया कि इन नव निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए अर्हताधारक संस्थाओं एवं युवा उद्यमियों से कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए थे। कलेक्टर श्रीमती पटले द्वारा गठित परीक्षण समिति से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण व अनुमोदन उपरांत प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए जिले के युवा उद्यमियों का चयन किया गया।
विकासखंड सांईखेड़ा के लिए निरंजन वार्ड गाडरवारा के श्री राहुल कुशवाहा, विकासखंड करेली के लिए धनारे कॉलोनी के श्री शुभम सिंह पटैल, विकासखंड चीचली के लिए चिरहकलां गाडरवारा के श्री रामजी गुर्जर, विकासखंड चांवरपाठा के लिए धनौरा पोस्ट देतपोन सांईखेड़ा के श्री पारस पटेल और विकासखंड गोटेगांव के लिए ग्राम पिपरिया पोस्ट इमलिया गाडरवारा के श्री मुकेश कौरव को नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए चयन किया गया है। इसके अलावा सुभाष वार्ड नरसिंहपुर की सुश्री निदा हुसैन, बोहानी के श्री सौरभ चौकसे, ग्राम- ईश्वरपुर पोस्ट काचरकोना तेन्दूखेड़ा के श्री धर्मेंद्र पटेल, विवेकानंद वार्ड गाडरवारा के श्री शुभम वर्मा और ग्राम सुनहेटी पोस्ट भौंरा तहसील तेन्दूखेड़ा के श्री ऋषभ उदेनिया को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि जिले में विकासखंड स्तर पर पॉच नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं। इन प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
जनसुनवाई में आये 111 आवेदन
नरसिंहपुर : कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर के जनसुनवाई हाल में मंगलवार 10 दिसम्बर को जिले के विभिन्न स्थानों से पहुंचे लोगों ने कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले को अपनी समस्यायें बताई और आवेदन दिये। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न आवेदनों का मौके पर भी निराकरण कराया।
इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह सहित अन्य अधिकारियों ने भी लोगों की समस्यायें सुनी व आवेदन लिए और समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये। कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में 111 आवेदन आये।
