एमसीबी : कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार में केल्हारी तहसील से प्राप्त जांच प्रतिवेदन और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 221 कृषकों (वन अधिकार पत्र धारकों) की सूची के सत्यापन में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में यह पाया गया है कि 114 कृषक ऐसे हैं जिनका वन अधिकार पत्र सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। बावजूद इसके, इन कृषकों का धान खरीदी केंद्र में पंजीयन वन अधिकार पत्र धारी धान कृषक के रूप में किया गया है। इन 114 वन अधिकार पत्र धारी धान कृषकों को प्रथम दृष्टया फर्जी माना गया है। जांच लंबित रहने तक इन कृषकों से धान क्रय रोकने का आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इन फर्जी किसानों से धान की खरीद पर तत्काल रोक लगाई जाए। यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।