दिशा समिति की बैठक में दिये निर्देश
नरसिंहपुर : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति- दिशा की बैठक सांसद चौधरी दर्शन सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन के सभाकक्ष में सोमवार को सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नीलेश काकोड़िया, विधायक श्री विश्वनाथ सिंह पटेल व श्री महेन्द्र नागेश, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी, कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक श्रीमती मृगाखी डेका, सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार, डॉ. हरगोविंद पटेल, श्री राजीव ठाकुर, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी व समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।
बैठक में सांसद श्री चौधरी ने विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की। जिले की मंडियों में अपनी फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उनकी सहूलियत का विशेष ध्यान रखें। शासन द्वारा निर्धारित समय पर ही खरीदी हो। यह सख्त हिदायत सांसद श्री सिंह ने मंडी सचिव को दी। उन्होंने कहा कि जिले में मंडियों का संचालन बेहतर तरीके से हो, इसके लिए व्यापारी वर्ग से चर्चा एवं समन्वय कर व्यावहारिक हल निकाला जाये। मृदा स्वास्थ्य कार्ड अंतर्गत मिट्टी नमूना एकत्रीकरण कर मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अऋणी किसान भी आवेदन देकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस जानकारी का व्यापक- प्रचार विभाग द्वारा किया जाये। जिले के कृषक दलों को राज्य के अन्य जिलों एवं राज्य के बाहर ले जाकर भ्रमण करवाया जाये, जिससे वे खेती की उन्नत तकनीकों से अवगत हो सकें।
सांसद श्री सिंह ने जिले के किसानों से डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक का उपयोग करने की अपील की है। डीएपी से नाईट्रोजन और फॉस्फोरस की पूर्ति होती है, जबकि एनपीके में नाईट्रोजन, पोटाश एवं फॉस्फोरस होता है। किसान एनपीके का उपयोग कर बेहतर फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उप संचालक कृषि श्री उमेश कटहेरे से रबी फसल के लिए उपलब्ध खाद एवं उर्वरक की जानकारी एवं निर्देश दिये कि जिले में खाद एवं उर्वरक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित हो, ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके। खाद एवं उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाये।
बैठक में चर्चा के दौरान जिले में गौशाला संचालन एवं गौशालाओं के प्रबंधन पर भी विचार- विमर्श किया गया। गौशालाओं में गौवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा, चारा, पानी, शेड आदि की व्यवस्था रहे। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों के लिए गौ अभ्यारण बनाये जाने के लिए जगह चिन्हित कर इसका प्रस्ताव तैयार किया जाये। शासकीय चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटाया जाये। गौशालाओं में चारागाहों को विकसित कर पशुओं के लिए पशु पालन विभाग द्वारा नेपियर घास भी लगाई जा रही है। इस दिशा में सामाजिक संगठनों एवं दान दाताओं को आगे आना होगा, जो भूसे- चारे की व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें।
उन्होंने जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, भंडारण व परिवहन पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। इसके लिए खनिज विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा अवैध उत्खनन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जाये। जिले में स्वीकृत खदानों के लिए जो स्थान चिन्हिंत है, उसकी जानकारी ग्राम पंचायतों में भी चस्पा की जाये। किसी भी स्थिति में नर्मदा नदी में मशीनों के द्वारा खनन नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को किफायती दाम पर रेत मिले, इस पर भी विचार- विमर्श किया जाये।
बैठक में सांसद श्री सिंह ने विद्युत विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। अधीक्षण अभियंता श्री अमित चौहान ने बताया कि जिले में वर्ष 2018 से 2024 की तुलना में पॉवर ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर एवं 33/ 11 केव्ही उप केन्द्र की संख्या में वृद्धि हुई है। सांसद श्री सिंह ने निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं के अनावश्यक बिजली के बढ़े हुए बिल न आयें, इसके लिए कैम्पों का आयोजन समय- समय पर होता रहे। विद्युत विभाग द्वारा बेहतर कार्य करने पर सदन द्वारा प्रशंसा जाहिर की गई। समिति सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में गुड़ भट्टियों में काम करने के लिए अन्य राज्यों से लोग आते हैं। ऐसे लोगों का वैरीफिकेशन किया जाये। जिन क्षेत्रों में मलेरिया एवं डेंगू का प्रभाव रहा है, वहां पुन: दवाईयों का छिड़काव करवाया जाये। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल- जल योजना के कार्यों को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाये। खेल विभाग द्वारा जिला स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ब्लॉक लेवल पर प्रतियोगिता का आयोजन हो, जिससे युवा एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, जिससे वे जिले का नाम रोशन कर सकें।
स्वसहायता समूहों के माध्यम से महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने की कल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों का गठन हो एवं उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाये। युवाओं के लिए रोजगार मेले एवं दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरण के कार्यक्रम भी आयोजित होते रहें। अवैध शराब एवं मादक पदार्थों का विक्रय करने वालों पर भी सख्ती से कार्यवाही की जाये।
