नरसिंहपुर, : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार द्वारा लोकसभा निर्वाचन- 2024 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीमावर्ती अन्य जिलों की सीमा पर वाहनों की चैकिंग करने के निर्देश दिये गये हैं। यह निर्देश नरसिंह भवन कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में दिये है। बैठक ज़िला पंचायत सीईओ श्री दलीप कुमार, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजलि शाह, एडिशनल एसपी श्री नागेंद्र पटेरिया एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस महकमे के एसडीओपी, थाना प्रभारी वीसी के माध्यम से जुड़े थे।
बैठक में उन्होंने निर्देशित किया है कि ज़िले में एसएसटी चेक पोस्ट बनायी गई है। इन चेक पोस्टों पर बैरियर बनाया जाकर जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जाँच करें और वाहनों की गति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इन मार्गों पर जगह- जगह डामर के ड्रम लगाकर “जिक- जैक” रास्ता तैयार करें। प्रत्येक वाहन की अनिवार्य रूप से तलाशी ली जाये। प्रत्येक वाहन की जाँच के दौरान रजिस्टर में एंट्री हो। ऐसे अन्तर्वर्ती मार्गों की पहचान करें जहां से बेशक़ीमती वस्तुएँ, नक़दी, अवैध शराब, मादक पदार्थों का परिवहन होता हो। सूचना तंत्र को मज़बूत बनायें। सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।
बैठक में निर्देश दिये हैं कि पुलिस एवं राजस्व का अमला रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, धर्मशाला तथा होटलों पर आने वाले मुसाफिरों की आमद की जांच की जाए। विधानसभा क्षेत्र में मोबाईल यूनिट इस प्रकार से रखी जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई न कोई मोबाईल यूनिट तत्काल पहुँचे। अपराध प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस का मोमेंट अधिकतम रखा जाए तथा अपराधिक समूह के मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जाकर सघन जांच कराई जाए। असामाजिक तत्व तथा अपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकतम संख्या में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए। संबंधित थाना प्रभारी तथा कार्यपालक दंडाधिकारी मौके पर ही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बांड ओवर की कार्यवाही करे। अवैध शस्त्र तथा अवैध शराब की जब्ती की कार्यवाही की जाये। सभी न्यायालयों द्वारा जारी वारंटों की शीघ्र अतिशीघ्र तामिली कराई जाए। जमानत पर छूटे व्यक्तियों, हिस्ट्रीशीटर बदमाश तथा निगरानी शुदा बदमाशों पर सतत नजर रखी जाये और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध निर्वाचन अपराध पूर्व में कायम हुए हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए एवं उन पर निगरानी रखी जाए।
कंट्रोल रूम को सक्रिय रखा जाए, ताकि सूचनाओं का आदान- प्रदान बेहतर तरीके से होता रहे। सी विजिल एप पर मिलने वाली शिकायतों में एफ़एसटी का रिस्पांस त्वरित हो। इसके अलावा जीएसटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्थानीय अमले को भी ज़ब्ती की कार्रवाई में शामिल किया जाये।
