छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जहां उचित मूल्य दुकानों में हितग्राहियों को कम मात्रा में राशन दिया जा रहा है, जैसे कि चावल और शक्कर। बताया जा रहा है कि, हितग्राहियों को चावल और शक्कर की निर्धारित मात्रा से कम दिया जा रहा है। जैसे कि 35 किलो चावल के बजाय 32 किलो ही दिया जा रहा है। और शक्कर की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम अधिक वसूली जा रही है। वहीं उचित मूल्य दुकानों के संचालकों और उच्च अधिकारियों के बीच सांठगांठ की बात सामने आई है। जो कि इस भ्रष्टाचार के कारण हितग्राहियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यहां तक कि, सोसायटियों में चने की आपूर्ति में अनियमितताएं सामने आई हैं। कुछ सोसायटियों में चना आया ही नहीं है, जबकि कुछ में घुन लगा हुआ है। इससे हितग्राहियों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि, बीजेपी के छत्रछाया में अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। इससे लगता है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा है। वहीं जिनके पास खाने तक का ठिकाना नहीं था। और जो परिवार में 15 रूपये पीस कोर्ट बेचते थे आज करोड़ो के आसामी बन चुके है।
आज देखा जाये तो वर्तमान शासन में भ्रष्टाचार की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। कई लोगों ने गलत तरीकों से धन इकट्ठा किया है और अब वे बड़े पैमाने पर संपत्ति खरीद रहे हैं। इससे समाज में असमानता बढ़ रही है। वहीं सोशल मीडिया के नाम पर उगाही की जा रही है। और कई लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। क्योंकि जिनके पास में एक साईकल नहीं थी वो आज राजधानी रायपुर में मकान खरीद रहे है। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। और कुछ लोगों की मानसिकता लूट की हो गई है। वे मौका मिलने पर जितना हो सके उतना लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे समाज में अपराध बढ़ रहा है।
अब वर्तमान समय में ईडी और सूचना तंत्र की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कारण अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इससे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इससे अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिल सकती है। सरकार को इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
