रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम निवास पर आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हाथरस में युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की चर्चा की गई। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस ने जिस तरह से रोका और दुर्व्यवहार किया, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ विधायक दल ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही अत्याचार अनाचार और महिला उत्पीड़न की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुये विधायक दल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का अलोकतांत्रिक रवैया निंदनीय व अस्वीकार्य है।
बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि कृषि बिल के खिलाफ दो अक्टूबर से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें सभी विधायकों को लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश की 90 विधानसभा में करीब 20 लाख किसानों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे और उस पत्र को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही 10 अक्टूबर को राजीव भवन से वर्चुअल रैली होगी, जिसमें ब्लाक स्तर पर 100-100 पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान शामिल होंगे। इसको लेकर विधायकों को सक्रिय होने का निर्देश दिए गए हैं। इस रैली में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
केंद्र सरकार के कृषि, श्रम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के खिलाफ शुक्रवार से प्रदेश कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान का फार्मेट ब्लाक स्तर तक भेज दिया गया है। इसमें किसान का नाम, मोबाइल नंबर, पता के साथ हस्ताक्षर कराया जाएगा। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा।
नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिव डहरिया की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग, समाज प्रमुखों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक हुई। बैठक में हाथरस में हुए गैंगरेप एवं हत्या की जघन्य घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। डहरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज करने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और योगी आदित्यनाथ को तत्काल मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की जाएगी। पांच से सात अक्टूबर को क्रमशः ब्लाक, जिला एवं प्रदेश स्तर पर धरना-प्रदर्शन कर घटना के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
