राज्य शासन द्वारा निर्देश दिया गया की भूमी हिनों को ही नियमतः पट्टा दिया जाए, लेकिन कोरिया जिले में ऐसा देखने को मिल रहा है जहां कब्जा किसी और का है पर दुसरी पंचायत के लोगो को पट्टा दे दिया गया है जबकि उनलोगों के पास स्वयं की भूमि है, इन सभी कार्यों में तहसीलदारों का हाथ होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में भी एक तहसीलदार के द्वारा पैसा लेकर दुसरी पंचायत में ग्राम पंचायत से उत्बोधन कराकर पट्टा दिया गया था, बैकुण्ठपुर में भी एक स्थान ऐसा है जिसे फोकट नगर भी कहा जाता है, जिसमें शासन द्वारा गरीबों के लिए समुचित स्थान दिया गया था, पर आज उस स्थान पर करोड़ो के आसामी बिल्डींग बनाकर निवास कर रहे हैं और किराए में देकर किराया का भी लाभ उठा रहें हैं, और एक तरफ वहीं गरीब जनता परेशानियों से जुझ रही है, ऐसे ही तहसीलदार द्वारा प्रेमाबाग में बैकुण्ठपुर में भी गरीबी रेखा स्तर के लोगों को झुग्गी झोपड़ी के नाम से पट्टा दिया जाना था, लेकिन करोड़ो के आसामियों को दिया गया और पूर्व में एस.डी.एम के बाबु भी झुग्गी झोपड़ी का लाभ उठाए हुए हैं जबकी उनको सरकारी नौकरी वेतन सबकुछ मिलता है इसके बावजुद भी उन्हे गरीबी रेखा की श्रेणी कैसे मिल गई, प्रेमाबाग में जितने भी निवासरत हैं लगभग सभी के पास कार एवं बाइक हैं इसके बाद भी उन्हे गरीबी रेखा की श्रेणी दी गई है, और गरीब भटक रहें हैं, कोई भी व्यक्ति न्याय का गुहार लगाता है तो राजस्व विभाग द्वारा सच्चाई को दबा दिया जाता है, और नगरपालिका द्वारा घर बनाने की अनुमति भी नहीं दी गई है, इन सभी के जिम्मेदार राजस्व विभाग को माना जा रहा है। तहरसीलदार द्वारा 188 की कार्यवाही क्यों नही की जा रही है इससे साफ जाहीर होता है कि राजस्व विभाग द्वारा अन्याय किया जा रहा है, हाई कोर्ट के अधिवक्त्ताओं द्वारा राजस्व विभाग की अनितिकत्ता को देखते हुए मा.मुख़्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, जिसमें राजस्व विभाग की सभी अनितियों को सिविल न्यायालय में लाने का उल्लेख किया गया है, जिससे लोग राहत की सांस ले सकेंगे। हाई कोर्ट के अधिवक्त्ताओं द्वारा आवेदन भेजा गया है वह संलग्न है।
