पत्रिका एडिटर्स पैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट किया कि वन विस्तार, माइनिंग, बांध या किसी अन्य कारण से विस्थापित हुए लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुआवजे में गड़बड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा।
आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें नई पहचान दिलाने के प्रयास में सरकार पूरी क्षमता से काम कर रही है। किसी को उद्यमी, किसी को खिलाड़ी, उन्नत किसान और युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए पूर्ववर्ती समय में हुए घोटालों पर कार्रवाई की बात कही।
मुख्यमंत्री: रेत तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत उत्खनन और तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इसमें जीरो टॉलरेंस और नई रेत नीति शामिल है। रेत घाटों की ई-नीलामी हो रही है। अवैध रेत खदानों की पहचान के लिए ड्रोन सर्वे और उड़नदस्ता टीमों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं,
मुख्यमंत्री : जल जीवन मिशन बहुत अच्छी योजना है। लेकिन पिछली सरकार ने बिना पानी के स्रोत देखे टंकियां खड़ी कर दीं। पाइप बिछा दिए। घर-घर कनेक्शन दे दिए लेकिन पानी नहीं है। हम सरकार में आए तो छह-सात इंजीनियर निलंबित किए। राज्य बजट से 600-700 करोड़ रुपए दिए। अब सुधार हो रहा है। इस साल जल जीवन मिशन 2.0 शुरू हुआ है। उससे फिर पैसा मिलेगा और काम पूरे होंगे।
