विशेष रिपोर्ट | Ganesh Soni, City Reporter, जिला शहडोल
देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को लेकर उठे विवाद ने पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
परीक्षा रद्द होने और गड़बड़ियों की खबरों ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया है।
वर्षों की मेहनत, दिन-रात की पढ़ाई, परिवारों की आर्थिक कुर्बानी और बच्चों के सपनों पर अब अविश्वास और भय का साया मंडरा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि कुछ लोगों की कथित लापरवाही, भ्रष्टाचार या पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं, तो उसकी सजा पूरे देश के ईमानदार विद्यार्थियों को क्यों दी जा रही है?
ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर बड़े शहरों तक छात्र और अभिभावक आक्रोशित हैं। मध्यप्रदेश के शहडोल, रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर और भोपाल सहित कई जिलों में विद्यार्थियों ने सरकार और परीक्षा एजेंसियों से जवाब मांगा है।
छात्रों का कहना है कि उन्होंने भीषण गर्मी, आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के बीच तैयारी की। कई परिवारों ने खेत गिरवी रखे, मजदूरी बढ़ाई, कर्ज लिया और अपनी जरूरतें त्यागकर बच्चों को कोचिंग दिलाई।
अब परीक्षा पर संकट खड़ा होने से हजारों परिवार मानसिक तनाव में हैं।
एक छात्र ने भावुक होकर कहा—
“अगर परीक्षा व्यवस्था सुरक्षित नहीं है, तो मेहनत करने का भरोसा कैसे बचेगा?”
अभिभावकों का कहना है कि लगातार परीक्षा विवाद सामने आना देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। युवाओं का भविष्य बार-बार प्रयोगशाला नहीं बन सकता।
छात्र संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षा मंत्रालय और जांच एजेंसियों से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि ईमानदारी से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय न हो।
राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी सवाल उठाया है कि यदि देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं की गोपनीयता और पारदर्शिता ही सुरक्षित नहीं रह गई, तो आने वाली पीढ़ी का विश्वास व्यवस्था पर कैसे कायम रहेगा?
केवल जांच और बयानबाजी से समस्या का समाधान नहीं होगा। परीक्षा प्रणाली में तकनीकी पारदर्शिता, सख्त निगरानी, जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तत्काल कार्रवाई ही छात्रों का भरोसा वापस ला सकती है।
अब पूरे देश की निगाहें केंद्र सरकार, परीक्षा एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं। लाखों विद्यार्थी सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं —
“हमारे भविष्य के साथ राजनीति या लापरवाही नहीं, न्याय और पारदर्शिता चाहिए।”
